अध्यापन अनुमति पत्र : औचित्यको प्रश्न ?

परीचय :
शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधन (२०५८।१०।२५) ले शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेपश्चात १२ वर्षको अवधिमा शिक्षक सेवा आयोगले हालसम्म प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म कूल २३ ओटा विज्ञापन मार्फत कूल पाँच लाख ३९ हजारभन्दा बढीव्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिसकेको छ (शिक्षक सेवा आयोग, २०६९) । यसपछिको अवधिमा करिब २ लाख जनाले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । यही १२ वर्षको अवधिमा अध्यापन अनुमति पत्र निकै बहसको विषय पनि भएको छ । यो बहसको विषय बन्नुका केही कारण छन् । शिक्षा शास्त्र संकाय (आफैमा शिक्षक तयारी कोर्ष मानिएको) अध्ययन गरेकाहरूलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिनका लागि परीक्षा किन अनिवार्य ? अनुमति पत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्छन् भने अन्य सङ्काय अध्ययन गरेकाहरूलाई पनि अध्यापन अनुमति पत्र किन नदिने ? अनुमति पत्र प्राप्त शिक्षकले पढाएका र अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा फरक छ ? यसको कुनै प्रमाणित अध्ययन नै नभएको अवस्थामा शिक्षक बन्नका लागि अनुमति पत्र नै जरुरी छ र ? अनुमति पत्र प्राप्त गरेका शिक्षकले अनुमति पत्र नलिएकाभन्दा प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने कुनै वैध प्रमाण भेटन सक्छौं र ? जस्ता पक्षहरु बहसका विषय बनेका छन् ।
    अध्यापन अनुमति पत्रको पहिलो परीक्षा २०५९ मा सञ्चालन हुँदाका बखत महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन नगरे अथवा तालिम नलिएको भए पनि अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षामा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था गरियो । सोपश्चात पनि विभिन्न समयमा बिभिन्न बहानामा शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन नगरेका र तालिम नलिएका व्यक्तिहरूलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी बनाइयो । अनुमति पत्र प्रदान गरियो । यसै गरी एक वर्ष मात्र नीजि अथवा सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा पढाएको सेवा प्रमाणित भएमा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाको फाइदा लिनका लागि हजारौं झुटा व्यहोरा प्रमाणित गरिए । निजी एवम् सामुदायिक दुबै विद्यालयबाट । (झुटा विवरण पेश गरेर अनुमति पत्र लिएको भन्ने त मुद्दा नै चलिरहेको अवस्था समेत छ ।) यो व्यवस्थाको फाइदा लिएर अनुमति पत्र लिएका (तालिम नभएका) व्यक्तिहरू प्रशस्त रहेका छन् । अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था सुरू भएपछिको १६ वर्षमा यसका प्रावधानमा निकै पटक फेरबदल गरियो । यी फेरबदलहरू कुनै गहन अध्ययन, छलफल र बहस नगरी शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नै लहडका भरमा गरेका र गराएका छन् । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यसमा राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिगत सोचहरू हावी भएका हुन ।
    विं. सं. २०७१।१०।२६ मात्र भएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौं संशोधनले विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर लगायतका ९ ओटा विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र नभए पनि शिक्षक पदको परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउने र यसरी उम्मेदवार भएका व्यक्ति शिक्षक पदमा नियुक्ति भएर तालिम नलिएमा उनीहरूको बढुवा नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका पक्ष र विपक्षमा पछिल्लो समयमा विभिन्न मतमतान्तरहरू आएका छन् । सरकारका तर्फबाट यसलाई सामुदायिक विद्यालयमा भएको विषयगत दक्ष शिक्षकको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि यो व्यवस्था गर्नुपरेको बताएर उक्त संसोधनको पुष्टि गर्न खोएिको ।
शिक्षक अभाव साँच्चिकै हो त ?

    शिक्षा ऐनको नवौ संशोधनले विभिन्न नौ विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेपछि उल्लिखित विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र भएका शिक्षकको साँच्चिकै अभाव छ त भन्ने प्रश्न सृजना भएको छ । २०६९ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन र आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उल्लेख गरेको लिखित परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीको सङ्ख्या अध्ययन गर्दा यस्तो तथ्य प्राप्त भएको छ । (हेर्नुहोस तालिका नंं. १)

तालिका नं. १ः विज्ञापन अनुसार परीक्षामा सम्मिलित सङ्ख्या (माध्यमिक तह)

विषय	विज्ञापित पद सङ्ख्या	लिखित परीक्षामा सम्मिलित	अनुपात	जिल्ला
अङ्ग्रेजी	५६९	१२४८२	१:२२	७३
गणित	३७६	६२२५	१:१७	७२
विज्ञान	३९२	२२६७	१:६	७२
लेखा	६९	११२७	१:१६	३३
ऐ गणित	१	१६	१:१६	१
कम्प्युटर	७	११	१:२	४
गृह विज्ञान	१	२	१:२	१

-tYofª\s ;|f]t M lzIfs ;]jf cfof]usf] j]a;fO6 / uf]/vfkq_

तालिका नं. १ अध्ययन गर्दा अङ्ग्रेजी विषयमा १ उम्मेदवार बराबर २२, गणितमा १७, विज्ञानमा ६, लेखामा १६ रहेको छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा अध्यापन अनुमति पत्र भएका शिक्षक अभाव भनेर भन्न सकिने देखिंदैन । कम्प्युटरमा चार जिल्लाको मात्र विज्ञापनलाई हेर्दा भने यसका लागि शिक्षक अभाव भन्न सकिन्छ । शिक्षक अभाव दुर्गम क्षेत्रमा भएको भन्ने आधारमा हेर्दा पनि कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र मनाङ्मा मात्र समस्या देखिन्छ, त्यो पनि विज्ञान विषयमा मात्र । अन्य जिल्लामा भने विज्ञापित पद सङ्ख्याभन्दा दोब्बरले बढी आवेदक रहेका छन् ।

कसलाई दिने अनुमति पत्र ?

अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता प्रवेशिका परीक्षमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका विषयहरुमा आवश्यक छैन भने अन्य विषयमा यसको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर र जटील बनेको छ । परीक्षाहरूमा साँच्चिकै धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने र सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने हो भने गणित, विज्ञान र अङ््ग्रेजी विषयमा मात्र अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेर अन्यमा नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । यसका लागि यी तीन विषयको लागि जुनसुकै सङ्काय अध्ययन गरेका तर अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षक बनाउने व्यवस्था अझ प्रभावकारी हुनसक्छ । तर अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणालीमा शिक्षण विधि र विषयवस्तु मात्र नभई शिक्षण सीप समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकाहरूबाट प्रारम्भिक परीक्षा लिएर उत्तीर्ण हुनेहरुलाई मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी गराउने पद्धति पनि विकास गर्न सकिएला । यसो गर्दा गुणस्तरीय शिक्षक नियुक्ति हुने संभावना बढी हुन्छ ।
    अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था नीजि विद्यालयहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने भन्ने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ तर हाम्रो देशका कति विद्यालयले यो पालना गरेका छन् ? पालना नर्गर्नेलाई के भएको छ ? पङ्तिकारहरूले २०७३ फागुन १५ देखि चैत्र १५ सम्म एक महिनासम्म विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा निजी विद्यालयले गरेका शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी १७८ पदका ४३ वटा विज्ञापनमा कसैले पनि आवश्यक योग्यतामा अध्यापन अनुमति पत्र समावेश गरेको पाइएन । विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाहरूमा नीजि र सामुदायिक विद्यालयकाबीचको सिकाइ उपलब्धिको भिन्नताले सामुदायिक विद्यालयका लागि अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्रलाई व्यङ्ग गरेको छ । विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतका लागि अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यक छ भन्ने कुराको पुष्ट्याई यसबाट हुन सक्दैन ।
देशमा राजनीतिक पुर्नसंरचना भई माध्यमिक तहसम्मकै जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहतमा छ । स्थानीय सरकारहरू सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि काम गर्न उत्साहित देखिएका छन् । यो सन्दर्भमा अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने ? गरे कसरी गर्ने भन्ने सवालमा प्रशस्त अध्ययन, अनुसन्धान र बहस हुनु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ ।

शिक्षा शास्त्र सङ्काय र अध्यापन अनुमति पत्र

हाल निजी स्तरमा १० महिने तालिम सञ्चालन नभएको अवस्थामा शिक्षा शास्त्र संकाय नै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि अनिवार्य पढ्नु पर्ने विषय भएको छ । शिक्षा क्याम्पसहरु स्तरविनाको भीड हो भन्ने तथ्यका लागि शिक्षक मासिक (२०६९ वैशाख ) का तथ्यहरु, त्रिविका चारै संकायमध्ये सबैभन्दा न्यून उत्तीर्ण प्रतिशत भएको शिक्षा शास्त्र संकायका तथ्यहरू पनि पर्याप्त छन् । सिद्धान्तमुखी विषयवस्तु, प्रयोगात्मक अभ्यासको अभाव र प्रभावहीन अभ्यास शिक्षण शिक्षा शास्त्र सङ्कायका समस्या हुन । शिक्षा शास्त्र सङ्कायलाई शिक्षकको पूर्व सेवाकालीन तालिमकै रूपमा लिइएता पनि यसले शिक्षणलाई सीपको रुपमा स्थापित गर्न सकेको छैन् । शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा अध्यापन हुने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रणाली कुनै पनि कुराहरू शिक्षण सीपसँग आबद्ध भएका छैनन् । परियोजना विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, नाटकीकरण, प्रदर्शन जस्ता शिक्षणका विधिहरु पढाई हुने शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा ती सबै विधि प्र्रवचन विधिमा पढाइन्छ । पाठ योजना पढाउने प्राध्यापक गुरूहरुले आफंैले कहिल्यै एउटा नमुना पाठयोजना बनाउनु हुन्न । शैक्षिक सामग्री निर्माणका सिद्धान्त घोकाउँदा पनि वर्षभरिमा शिक्षण गर्दा आफैंले एउटै सामग्री प्रयोग गरेको पाइँदैन ।

करिव ७ वर्ष कक्षा ११ को शिक्षण विधि भन्ने विषय पढाएका शिक्षक राजन सापकोटाको आफ्नै अनुभवमा शिक्षणका २५ भन्दा बढी विभिन्न बिधिको बारेमा कक्षामा पढाउँदा सधैं प्रवचन विधि नै प्रयोग गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘विश्वविद्यालयमा पढ्दा जसरी पढेँ त्यसरी नै पढाएँ, अहिले पो अचम्म लाग्दैछ’ उनी भन्छन् ।
यस किसिमले कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ? के यस किसिमको पद्धतिबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्दैन र ? अनुमति पत्र नै दक्ष शिक्षकको मापदण्ड मान्ने हो भने के हालको शिक्षण प्रक्रिया बदलिनु पर्दैन ? के अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणाली स्तरीय छ ? यी प्रश्नउपर मनन् गर्नु जरुरी छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले अनुमति पत्रको शुरू हुनु पहिले १०० पूर्णाङ्कको शिक्षाको परिचय भन्ने विषय मात्र पढाएर पनि शिक्षा विषयको प्रमाणपत्र दिन्थ्यो शिक्षण विधि ऐच्छिक थियो । अध्यापन अनुमति पत्रको पहिलो परीक्षामा आयोगले शिक्षण विधि नपढेकाहरूलाई अनुमति पत्र नदिने भनेपछि त्यस्ता विद्यार्थीका लागि थप एक पत्रको परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र दिइयो र हाल ५० पूर्णाङ्कको शिक्षण विधि विषय अनिवार्य छ तर ५० पूर्णाङ्कको शिक्षण विधि सैद्धान्तिक रूपमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कक्षा कोठामा प्रभावकारी शिक्षण विधि प्रयोग गर्न दक्ष छन् भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
परीक्षा प्रणाली :

अध्यापन अनुमति पत्र आफैमा शिक्षकको लागि योग्यता हो वा होइन भन्ने अर्को फरक बहसको विषय पनि हुन सक्छ । जुनसुकै विषय पढेकाहरूलाई एउटै प्रश्न सोधेर अध्यापन अनुमति पत्र दिने पद्धतिले विषयवस्तुको ज्ञान कति मापन गर्ला ? अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र सोधिने प्रश्नहरूलाई हेर्ने हो भने यसले दक्ष व्यक्तिलाई मात्र अनुमति पत्र दिएको छ र यो गुणस्तरीय शिक्षकका लागि योग्यता हो भन्न सकिने आधार देखिंदैन् । २०६८ को अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा ‘चिटीङ्ग’ भएको खबर शिक्षक मासिक (चैत २०६८) ले नै प्रकाशित गरेको हो । २०७१ फागुन १७ गतेको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी भेटिएको देखि ५०० भन्दा बढी परीक्षार्थी ‘चिटीङ्ग’ गरेको कारणले निश्कासित भएको खबर राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । नक्कली अध्यापन अनुमति पत्रकोे चर्चा त अब पुरानो भइसक्यो । हाल यो विषय ओझेल परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा उत्तीर्ण प्रतिशत ३० भन्दा कमी रहेको छ । तर अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत ७५ भन्दा माथि रहेको छ । यसले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको प्रभावकारितालाई सङ्केत गर्छ ।
नतिजा र अध्ययनले के भन्छ ?

अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकले १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको एस्एल्सी उत्तीर्ण प्रतिशत २०६० मा ३६ प्रतिशत थियो भने अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेकाले १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको एस्एल्सी उत्तीर्ण प्रतिशत २०७० मा २८ प्रतिशत रह्यो । यस सन्दर्भबाट हेर्दा अनुमतिपत्रको व्यवस्थाले शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय हुन्छ भन्नका लागि बलिया प्रमाणहरु भेटिन्नन् । कार्यान्व्यनको अवस्था:

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति र कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र २०५८ का सिफारिसका आधारमा अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइयो । आयोगले दिएका अन्य सुझावलाई भने कार्यान्व्यनमा ध्यान दिइएको छैन । हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने भन्ने प्रावधानको कुनै चर्चा नै भएको छैन् । कार्यरत शिक्षकलाई अनुमति पत्र दिने भन्ने व्यवस्था आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखियो । कार्यरत शिक्षकलाई कक्षा अवलोकन गरेर अनुमति पत्र दिने व्यवस्था भयो । उक्त व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भयो । न त कुनै शिक्षक कक्षा अवलोकनमा असक्षम भएर अनुमति पत्र पाउँनबाट बञ्चित भए न त यो अनिवार्य नै भयो । आयोगले पाँच वर्षभित्र अनुमति पत्र लिन नसकेमा आवश्यक सुविधा दिई अवकाश दिने भन्ने सुझाव दिएको थियो तर अहिले पनि कतिपय स्थायी शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र नलिइकनै अध्यापनरत छन् ।
    विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmमले अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउने भनेर उल्लेख गरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर नियमावली संशोधनबाट यो अझ कमजोर बन्दै गएको छ ।
नीति निर्माताहरूका विचार : 

विगतका २ शिक्षा मन्त्री रेणु यादव र रामचन्द्र कुशवाहले खारेज नै गर्न खोजेको थिए । शिक्षक मासिक २०६६ असोज अङ्कमा रामचन्द्र कुशवाहको भनाईलाई यसरी उल्लेख गरीएको छ । शिक्षक लाइसेन्सबाट गुणस्तरीय पठनपाठनको प्रत्याभूति हुने कुनै आधार नदेखिएकाले खारेज गर्न खोजेको छु तर अझै सकिएको छैन् । शिक्षक लाइसेन्स लागू गर्नेको नियत ढङ्ग नै खराब छ । यसैगरी शिक्षा सेवामा कार्यरत एक सहसचिवले शिक्षा विभागको शैक्षिक स्मारिकामा अङ्ग्रेजीदेखि भाग्ने कमजोरहरूले पढने शिक्षा शास्त्र सङ्कायको प्रभावकारीतामात्र प्रश्न उठाएका छन् भने अर्का एक सहसचिवले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको शिक्षक वार्षीक पत्रिकामा अध्यापन अनुमति पत्र खारेज गर्नु पर्ने विचार राख्नु भएको छ ।
केही प्रश्नहरु :
१. नियमावलीले तोके अनुसार नाै विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र नचाहिने भयो । अरु विषयमा मात्र किन चाहियो ?
२. विद्यालय शिक्षामा अनुमति पत्र चाहिने । शिक्षण त ११ र १२ र माथि पनि हुन्छ । माथि नचाहिने किन?
३. अनुमति पत्र शिक्षा पढेकालाई मात्र दिने । अनुमति पत्र भएकालाई मात्र शिक्षक बनाउने यसो भए किन अनुमति पत्र चाहियो ?
४. अनुमति पत्र भएकाले पढाएर राम्रो भयो भन्ने कुनै तथ्य, आधार र अनुभव पनि छैन  नहुँदा र हुँदा के फरक भयो र ?
५. सामुदायिक शिक्षाको सुधार गुणस्तरीय शिक्षकबाट मात्र हुन्छ । अनुमति पत्र र शिक्षाशास्त्र स‌ंकायले त्यो दिन सक्यो र ?

के हुन सक्छन् त विकल्पहरू :१. जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकाहरूलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी गराउने । यसका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा पद्धतिलाई परिमार्जन गर्ने । शिक्षण विधि, विषयवस्तु र सीपसँग सम्बन्धित गरेर २०० पूर्णाङ्कको परीक्षा लिने ।
२. शिक्षण अभिवृत्ति परीक्षण गरी प्रत्येक वर्ष अनुमति पत्रको परीक्षा लिने ।
३. शिक्षा शास्त्र सङ्कायको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ विधि, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पुर्नसंरचना गर्ने । सबैले अध्ययन गर्ने विषयको रुपमा नभई सरकारले हरेक वर्ष तह र विषय अनुसार आवश्यक शिक्षक सङ्ख्या प्रक्षेपण गरी त्यसको ३० प्रतिशतसम्म बढी सङ्ख्यामा भर्ना लिएर अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूलाई पनि हरेक चार अथवा पाँच वर्षमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
५. विषय अनुसार अनुमति पत्र प्रदान गर्ने ।
६. प्राथमिक तहको अङ्ग्रेजी र गणित विषय शिक्षणका लागि विषयगत शिक्षक र अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने ।

सन्दर्भ सामग्री
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (२०७०), Report on Higher Education 2012/13. www.ugc.org

शिक्षक सेवा आयोग www.tsc.gov.npगोरखापत्र दैनिक २०७० मङसीर
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ।Statistics report

शिक्षा विभाग (२०६५), शिक्षा विभागबाट गरिएका अनुसन्धान प्रतिवेदन सङ्ग्रह ।
शिक्षक मासिकका विभिन्न पुराना अङ्कहरू ।

(२ वर्ष अगाडि तयार गरिएको यो आलेख www.edukhabar.com मा समेत पढ्न सकिन्छ । )