व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन प्रमाणीकरणको
विषय सर्वत्र चासोको थियो । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा
दर्ता भएदेखि यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने र गुर्न हँुदैन भन्ने
दुईथरि विचार आइरहेका थिए । विभिन्न अनलाइन तथा छापामाध्यम, फेसबुक,
ट्वीटरमा बहस सुनिए, देखियो र पढियो । कतिपय तर्क जायज देखिए त कतिपय
अतिशयोक्तिपूर्ण पनि ।
राष्ट्रको समृद्धि, विकास, जनजीविकाका कुरा,
भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता एक हुनुपर्ने विषयमा विभाजित हुने राजनीतिक
विचार एक ठाउँमा उभिएर ऐन पारित भयो । सार्वभौम संसद्बाट जनप्रतिनिधले पास
गरेको ऐनमा भएका गलत प्रावधान र त्यसमा भएका कमजोरीको बारेमा चर्चा
परिचर्चा गर्न त सकिएला तर प्रमाणीकरण भइसकेको हुनाले यसको कार्यान्वयन त
हुनैपर्छ, हुनेछ । यो संशोधनको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष जे जस्ता भए
पनि यसले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारलाई कुनै न कुनै पक्षबाट असर पार्ने
देखिन्छ ।
नवौँ संशोधन सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बाधक
बन्ने कुरामा विमति रहेन, तथापि संस्थागत विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा
उत्तीर्ण दर ९० हुँदा सामुदायिकको २८ हुनु के राम्रो हो र ? प्रवेशिका
परीक्षाको ८२ वर्षे (अक्षराङ्कन लागू नहुँदा) इतिहासमा सबैभन्दा बढी २७ वटा
वर्षमा यसको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० देखि ४० को बीचमा रहँदा राम्रै भन्न
मिल्थ्यो र । सन् ९० को दशकदेखि शुरु भएका उपलब्धि परीक्षणका नतिजाले यसको
कमजोर अवस्था उजागर गरेकै हुन् । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले
प्राथमिक शिक्षाको सिकाइ अवस्थाको विश्लेषण गरेकै छ । यस आधारमा हेर्दा
समग्रमा हिजोका दिनमा सामुदायिक शिक्षा राम्रो थिएन । सामुदायिक शिक्षाको
सुधारका लागि प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला भइरहँदा फेरि नवौँ
संशोधनले यसलाई अझ पछाडि पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नवौँ संशोधन
सुधारका लागि बाधक बन्ने अवस्था रहँदारहँदै के साँच्चिकै अबका दिनमा
सामुदायिक शिक्षा सुधार हँुदैन त भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको आएको छ ।
सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुका थुप्रै कारण जिम्मेवार छन्, त्योमध्ये एउटा
महŒवपूर्ण कारण शिक्षकको गुणस्तर हो । यो पक्ष नवौँ संशोधनले अझ कमजोर
बनाएको छ । सार्वभौम संसद्बाट पारित भएको ऐनले यसलाई कमजोर बनायो भन्ने
एउटा सन्दर्भ होला तर सामुदायिक शिक्षा सुधार हुनै नसक्ने अवस्था भने छैन
। नवौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षामा अब पढाउँदिन राज्यले दिने सुविधा लिएर
शिक्षण पेसा छोड्छु भन्नेका लागि पनि अवसर दिँदा यो कमजोर हुने सम्भावना छ
तर पनि यस्ता शिक्षकको सक्षमता विकास गरेर तथा अन्य केही सुधारका उपाय
अवलम्बन गरेर सामुदायिक शिक्षामा केही हदसम्म सुधार गर्न सकिने सम्भावना
भने बाँकी नै छन् । यसका लागि अवलम्बन गर्न सकिने केही विकल्पलाई
निम्नानुसार हुन सक्छन् ।
आठौँ संशोधनको व्यवस्थाअनुसार परीक्षामा
सहभागी भएर फेल हुँदा अनुदान नपाउने अवस्था थियो । त्यसैले त्यहाँ अघोषित
रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले सकेसम्म परीक्षालाई सजिलो बनाउने रणनीति लिएको
थियो । परीक्षाको ढाँचाअनुसार सजिला प्रश्न सोध्ने, प्राथमिक तहका
शिक्षकले गणित र अङ्ग्रेजीको प्रश्न नगरे पनि हुने थियो । दश वटा
प्रश्नबाट छ वटाको मात्र उत्तर दिए पुग्ने थियो । नवौँ संशोधनअनुसार
परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा पाउने भएको हुनाले शिक्षक सेवा आयोगको
पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउने, परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने
(२००
पूर्णाङ्क) प्रश्न स्तरीय र गुणस्तरीय बनाउने, विश्वसनीय तरिकाले
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेजस्ता पद्धति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा
परीक्षामा सहभागी भएका सबै अस्थायीमध्येबाट सक्षम र योग्य शिक्षकलाई
शिक्षण पेसामा राख्न सकिन्छ र परीक्षा उत्तीर्ण नभए पनि तोकिएको सुविधा
प्राप्त हुन्छ ।
अस्थायी शिक्षकको माग हामी क्षमतावान् हुँदा आयोग
खुलेन, अहिले हामी पुराना भयौँ, ज्ञान पुरानो भयो, उमेरले पनि बुढा
भइसक्यौँ, हामीले पढाउन सक्छौँ, प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गरियोस् भन्ने
थियो । यदि आयोगले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने तर कक्षामा पढाउन
सक्ने सक्षमता भएकै हो भने विभिन्न स्थानबाट उहाँहरूले पढाएको भिडियो
रेकडिङ जम्मा पार्ने र केन्द्रमा विषयगत समूहमार्फत मूल्याङ्कन गरेर पनि
कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण गर्ने शिक्षक छनोट गर्न सकिएला । अथवा
परीक्षामा सोधिने प्रश्न विषयवस्तुभन्दा शिक्षण विधि र क्रियाकलापमा आधारित
प्रश्न गर्ने र अन्तवार्ताको चरणमा नमुना कक्षा अवलोकन गर्ने, कम्प्युटर
एप्लिेकेशन बनाएर कक्षाकोठा व्यवस्थापन र शिक्षण विधिका विषयवस्तुमात्रबाट
सक्षमता मापन गर्न सकिन्छ ।
नवौँ संशोधनमार्फत स्थायी हुने शिक्षकलाई
पदस्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटा विद्यालयमा एक जना मात्र हुने गरी
पदस्थापन गरेर पनि केही हदसम्म यसबाट हुने असर कम गर्न सकिएला । साँच्चिकै
कमजोर शिक्षक भए पनि तुलनात्मक सजिला मानिएका विषय र साना कक्षामा शिक्षण
गराउन सकिएला । एउटा विद्यालयमा एक जनामात्र केही कमजोर शिक्षक हुँदा
समग्र विद्यालयको सिकाइमा ठूलो असर नर्पन सक्छ ।
नवौँ संशोधनबाट
स्थायी हुने सबै शिक्षकका लागि पेसागत सहयोग र कक्षाकोठाको सिकाइ केन्द्रित
तालिमको ढाँचा विकास गरी अनलाइन र अफलाइन ढाँचाबाट सघन रूपमा अनिवार्य
तालिम लिनैपर्ने विकल्प हुन सक्छ । हालका अस्थायी शिक्षकमध्ये सबैभन्दा
कमजोर प्राथमिक तहमा छन् । उनीहरूले लिएको तालिम पनि पुरानो भइसकेको
अवस्था छ । केही नयाँ पद्धति विकास भएका छन् । कक्षा कोठामा तालिम
कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी कक्षा कोठाको
सिकाइ केन्द्रित तालिम उपलब्ध गराउन सकिएला । औसत क्षमताका शिक्षकले
विषयवस्तु पढाउनै नसक्ने अवस्था छैन तर जाँगर मरिसकेको छ, जवाफदेहिताको
अभाव छ । पेसागत उत्तरदायित्व र नैतिकताका पक्ष पनि जिम्मेवार छन् ।
विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउने पद्धतिले सुधार हुन सक्छ ।

अध्यापन
अनुमति पत्र अफैँमा गुणस्तरीय शिक्षकको परिचायक हुन सकेको छैन । नवौँ
संशोधनमार्फत र यसपछिका दिनमा पनि स्थायी हुने सबै शिक्षकले पाँच वर्षमा
अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण गराउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेर केही
हदसम्म शिक्षकलाई विषयवस्तु र शिक्षण विधिमा अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता
सिर्जना गर्न सकिएला । जसले शिक्षकमा नियमित अध्ययन गर्ने बानी विकास गरी
सामुदायिक शिक्षा थप कमजोर हुनबाट जोगाउन सकिएला ।
नवौँ संशोधनले
कमजोर बनाउने भयो भन्दै गर्दा अझ जटिल केही पक्ष पनि छन् । ती के भने के
अब नेपालमा अस्थायी शिक्षकको समस्या सदाका लागि समाधान
भयो ? राहत,
पिसिएफ र निजी स्रोतका शिक्षकले फेरि अनशन बस्दा के गर्ने हो ? उनीहरूलाई
यसैगरी स्थायी गर्ने हो ? नवौँ संशोधन अझै अपुरो छ । सबै खाले अस्थायी
शिक्षकको एकैपटक व्यवस्थापन गरियोस् । मुलुकले यो समस्या सदाका लागि
समाधान गरोस् । सधँै यहीँ बहानामा सामुदायिक शिक्षा अल्झिन नपरोस् र यही
अल्झाइमा निजी शिक्षालय फस्टाउने अवसर नपाऊन् । शिक्षाले वर्गीय विभेद
अन्त गरोस् । पचहत्तर होइन, असी किन नदिने तर ग्यारेन्टी होस्, यो समस्या
सदाका लागि सकियो । अव विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक हुँदैनन् । अब कसैले
आन्दोलन गर्नु र अनशन बस्नुपर्दैन । सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि
प्रभावकारी उपाय कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
नवौँ संशोधनपछिको जिज्ञासा
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित । प्रकाशित मिति: २०७४/८/५