विकासको लागि स्रोत नभएकै हो र ?

                                         विकासको लागि स्रोत नभएकै हो र ?
नमस्कार ।

म एक नागरिकका हैसियतले राज्य सञ्चालकहरुका लागि यो पत्र लेखिरहेको छु । परिवर्तनको प्रारम्भ आफैबाट गरौँ भन्दै भाषण गर्ने र देशको विकासमा चिन्तित देशका केही नेता र प्रशासकहरुलाई रुम टु रिड का संस्थापक जोन उडको पुस्तक साक्षर संसारतिर पढ्दै गर्दा म यो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्ने अवस्थासम्म पुगेको हुँ । यसमा व्यक्त मेरा विचारले कसैको पेसागत र व्यक्तिगत जीवनमा कुनै अप्ठ्यारो पर्न गएमा क्षमा प्राथी छु । पत्र भनिएता पनि यो एक आलेख नै हो तर यसमा उठान गरिएका विषयवस्तुहरू पङ्तिकारको बुझाईमा इच्छाशक्ति भएका साधारण दलका नेता र केही उच्च पदस्थ प्रशासकबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको हुँदा यो प्रयास गरिएको छ । 

नेपाली गरिब छन्, त्यसैले त नेपाल गरिब छ भनाँै वा नेपाल गरिब छ त्यसैले यहाँका नागरिक गरिब छन् । भौगोलिक विकटता, न्यून उत्पादकत्व भएको कृषि क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, वेरोजगारी जस्ता धेरै बुँदाहरू हुन सक्छन् गरिबीका कारणहरूमा । हाम्रो नियति नै गरिबी भन्ने मानसिक दुश्चव्रmले राम्रै प्रभाव पारेको छ नेपाली जनमानसमा । जन्मदै एउटा नेपालीले यति हजारको ऋण बोकेर जन्मनुपर्छ भन्ने केही तथ्य प्रकाशित पनि हुन्छन् समय समयमा । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरूले निकाल्ने भ्रष्टाचारको सूचीमा पनि नेपाल उच्च स्थानमा पर्दछ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य २०१५ स्वास्थ्य क्षेत्रका २ ओटा सूचकको परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्ती गरेर सकिदैछ । सबैका लागि शिक्षा २०१५ पनि विद्यालयमा बालिकाको भर्ना सङ्ख्या बढाउने एउटा लक्ष्य पूरा गरेर (लैङ्गिक समताको भौतिक पक्ष) सकिदैछ । नेपाललाई २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट विकासशील देशको अवस्थामा पु¥याउने हाम्रा सपना पनि के हुनेछ आजै भविष्यवाणी गरिहाल्नु हतार र मूर्खतापूर्ण पनि होला । तर राज्यसँग भएको स्रोत, त्यसको परिचालन, विकास खर्चमा हुने प्रगति र आर्थिक वृद्धिदरका सूचकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने यो पूरा हुन्छ नै भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन् । 
वास्तवमा गरिबीसँग धेरै पक्षको सम्बन्ध भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै गरिबी मापनको एकमात्र सूचक मान्ने गरिएको अवस्था छ । प्रति व्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्ने एकमात्र उपाय भनेकै दिगो रोजगारी हो । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम भनेको उद्योग, कलकारखाना र व्यावसायिक कृषि हो तर नेपालको बिडम्बना अर्थात कमजोर पक्ष भनौ उद्योग कलकारखाना खुल्ने संभावना एकदमै कम छ र भएका उद्योग पनि बन्द भैरहेका छन् । व्यावसायिक कृषितर्फ युवावर्ग आर्कषित छैनन, त्यसका लागि राज्यको कृषि नीति, शिक्षा र बजार अनुकूल हुन सकेको छैन ।
देशको समग्र अर्थतन्त्र विप्रेषण, वैदेशिक सहयोग, ऋण र अनुदानमा सञ्चालन भैरहेको छ । एकातिर हामी आर्थिक स्रोतको अभावलाई समग्र देश विकासको समस्यामाको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने अर्कातिर हाम्रा हरेक व्रिmयाकलाप आर्थिक हिसाबले मितव्ययी हुन सकेका छैनन् । आफ्नो शरीरको जुम्रो नदेख्ने अरुको भुसुनो देख्ने भन्ने नेपाली उखान हाम्रो आर्थिक स्रोत परिचालनको सीपसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ । ससाना कामका लागि वैदेशिक सहायताको मुख ताक्ने प्रवृति बढेको छ तर हामी आफैसँग भएको स्रोत बचत गरेर परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनांै । यसै सन्दर्भमा मैले सरकारी निकायहरूका सवारी साधन तिनीहरूको अव्यवहारिक प्रयोग, त्यसका समग्र पक्ष र उक्त अव्यवहारिक प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सकिने केही उपायको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु, यस पत्रमार्फत । यस आलेखमा कसैलाई सम्बोधन नभएतापनि यो विषयसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य नीती निर्माण तहमा भएका सरकारी अधिकारीहरूका लागि पनि यो एक सोचनीय विषय हुन सक्छ ।
रुम टु रीडका संस्थापक जोन उडको साक्षर संसारतिर पढ्दै गर्दा उनको स्रोत सङ्कलन गर्ने विभिन्न व्यवहारिक र उदाहरणीय विधिहरूबाट मेरो मानसपटलबाट उत्पन्न भावहरू यस आलेखमा समेटीएका छन् । मैले साक्षर संसारतिर पुस्तक प्रायः गरी कार्यालय जाने र आउने समयमा गाडीमा बसेर पढे । यसै सन्दर्भमा सरकारी गाडी, तिनको प्रयोग र समग्र व्यवस्थापनप्रति मेरो ध्यान केन्द्रित भयो । उदाहरणको लागि, सानोठिमीबाट हरेक दिन ४ ओटा गाडी (शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का २, २ ओटा) ३० सीट भएका बसहरू कलंकी सम्म कर्मचारी लिन र छोडन आउँछन् । ३० सीट क्षमता ४ ओटा बसको साटो ६० सीट क्षमताका २ ओटा माात्र बस चलाउँदा वर्षभरीमा बचत हुने इन्धन, लुब्रिकेन्टस र मर्मत खर्चले वर्षमा ५० विद्यालयमा मात्र पुस्तकालय स्थापना गर्ने हो भने पनि पाँच वर्षमा २५० विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सकिन्छ । यसैगरी ति चार बसहरू विहान सानोठिमीबाट कलंकी आउने र कर्मचारी लिएर जाने, अनि साँझ कर्मचारी छाड्न आउने र फर्केर फेरी सानोठिमीमै जाने गर्दछन्, यसो गर्दा दिनमा ४ ओटा गाडी २ पटक बाटोमा खाली हिडछ्न । यसको साटो ४ ओटै गाडीलाई कलंकीमा पार्किङ् गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा त्यसबाट बच्ने इन्धनले वर्षमा कम्तिमा थप १०० विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सकिन्छ । देशभरका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये २५ हजार विद्यालयमा पुस्तकालय छैन । शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ,, पर्याप्त भौतिक सुविधा छैन, शिक्षक अभाव छ, यस्ता समस्या समाधानका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmम मार्फत करिब २३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण लिएका छौ हामीले तर यसरी लिएको ऋण यस प्रकारको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । उल्लेख गरिएका दुई विभाग उदाहरण मात्र हुन् । यस्तै गरी अन्य थुप्रै सरकारी विभागका सरकारी गाडीहरू यसरी नै सडकमा दुई पटक कुद्ने गरेको देखिन्छ । यो समग्र पक्षमा सुधार गर्ने हो भने मात्र पनि लाखौ रकम वचत गर्न सकिन्छ र त्यसबाट लक्षित वर्गमा पुग्ने कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
म सातदोबाटोबाट २ किमी भित्र हरिसिद्धिमा बस्छु । कार्यालय जान बाटोमा हिडदै गर्दा २, ३ वटा सरकारी गाडी मेरो कोठातिर आएको भेट्छु । केही महिना अगाडि बाटोमा रोकिराखेको सरकारी गाडीका एक चालकलाई सोधे कुन अफिसको गाडी, कहाँबाट आँउछ भनेर । चालकका अनुसार बुढानिलकण्ठमा अवस्थित एउटा सरकारी कार्यालयको गाडी, हात्तिवनमा बस्ने एक सहसचिवलाई लिन हरेक दिन २० किमी दुरी ४ पटक पार गर्दछ, विहान लिन, र साझ छोडन् । रातीको पार्किङ बुढानिलकण्ठमै हुन्छ । कुनै दिन त विहान १० बजे बुढानिलकण्ठ पुगेर ११ बजे सिंहदरबार मन्त्रालय आउने र फेरी फर्केर बुढानिलकण्ठ पुग्ने काम पनि हुन्छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले गाडी सुविधा प्राप्त गर्छ भने उसले साझ आफ्नै घरमा पार्किङ् गर्ने व्यवस्था मात्र मिलाउने हो भने कति इन्धन बचत होला ? यसरी सरकारी कर्मचारीलाई विहान घरमा लिन लिन र साँझ छाड्ने प्रयोजनका लागि कति सरकारी गाडी गुड्छन होला उपत्यकाका सडकमा ? र  त्यसबाट कति इन्धन बचत होला ? बुढानिलकण्डदेखि हात्तिबनको र सानोठिमीको त एउटा उदाहरण मात्र हो, शहरभरी धेरै यस्ता विहान लिन र साझ छोडन जाने अनि फर्किएर पाकिङ्गकै लागि मात्र कार्यालयमा पु¥याउने सरकारी गाडीको सङ्ख्या सयांै रहेको छ । यसकै कारण विहान र साँझ ट्राफिक जाम पनि बढ्ने शहरको प्रदुषण बढ्ने पनि भएको हुन सक्छ ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयको हाताभित्र हजारौ गाडीहरु थोत्रिएर बसेका छन् । चालु हालतमै भएका गाडीहरू पनि नयाँ गाडी आएपछि थन्काएर राखिन्छ र दिनप्रतिदिन घाम पानीबाट खियै खिया बनाएर थोत्रा बनाइन्छ । कुनै पनि कार्यालयमा विग्रेका गाडी एउटा निश्चित समय भित्रै मर्मत गर्ने अथवा निश्चित गरिएको समयभित्रै लिलाम गर्ने व्यवस्थामात्र हुन सक्ने हो भने वर्षमा लाखौ रकम बचत गर्न सकिने रहेछ । सरकारी सम्पतिको संरक्षण नगर्नु पनि त त्यसको दुरुपयोग सरह नै होइन र ? त्यसैगरी सरकारी गाडीहरूमा प्रयोग हुने लुब्रिकेन्टस, इन्धन, टायर र मर्मत गर्ने कार्यका लागि नीजि क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराउने गरेको देखिदैन् । यस्तो कार्यका लागि विभिन्न निजी फर्महरूलाई सूचिकृत गरेर प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट सेवा खरिद गर्ने (उपत्यका तथा ठूला शहरमा) कार्य मात्र गर्न सक्ने हो भने त्यसबाट पनि लाखौ रुपिया बचत गर्न सकिने रहेछ ।
विभिन्न कार्यालयबीचको कमजोर समन्वय र माथिल्ला तहका पदाधिकारीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई आफ्नो गाडीमा राखेर यात्रा गर्न नचाहने प्रवृति पनि रहेको छ । यसतर्फ पनि विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । एक वर्ष पहिले मेरो एकजना साथी कीर्तिपुर बस्नुहुन्थ्यो । वहाँ बस्ने घरनजिकै सिहंदरबारमै काम गर्ने एक पदाधिकारी पनि बस्नुहुन्थ्यो रे । सरकारी पोशाकमा बाटोमा सार्वजनिक यातायात कुरेर बस्दा हरेक दिन सरकारी गाडी वहाँकै अगाडीबाट जाने गरेको देखेपछि साथिले एकदिन गाडी चालकसँग आफू पनि सँगै जान चाहेको बताउनु भएछ, तर चालकले ती पदाधिकारीसँग उक्त कुरा गर्दा वहाँले हुदैन भन्नु भएछ । वहाँको गाडी वहाँ एकजनालाई मात्र लिएर हरेक दिन सिंहदरबार छिर्दथ्यो तर मेरो साथि हरेक दिन सार्वजनिक यातायातमा कोचिएर रत्नपार्क पुग्ने र हतारिदै सिंहदरबार जाने गर्नु  हुन्थ्यो । करिव पाँच वर्ष पहिले मैले आफैले देखेको एउटा दृश्य अनुसार सिहंदरबारबाट ८,९ किमी दुरीमा रहेको एउटा सरकारी कार्यालयबाट २ जना पदाधिकारी मन्त्रालय जानु पर्ने भयो, वहाँहरु जाने एउटै वैठकमा एउटै मन्त्रालयमा तर २ वटा अलग अलग गाडीमा । अनि दुवै जना फर्किएर फेरी आफ्नै कार्यालयमा आइपुग्नु भयो । यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन यस्ता थुप्रै दृश्य देख्न र भेटन सकिन्छ हाम्रा सरकारी कार्यालय र सरकारी सवारी साधनमा । संभव भएसम्म यस्ता प्रवृति कम गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्दछ मलाई ।
सरकारी अधिकारी हुनु र सरकारी गाड्ने चढ्दा सामाजिक इज्जत बढ्ने सामाजिक संस्कारले गिजोलिरहेको छ हामीलाई । सचिवले आँफू हिड्ने गाडीमा अधिकृत कर्मचारी बसाल्न नहुने, सहसचिवले सहयोगी कर्मचारी चढाउन नहुने मानसिकता रहिरहँदा लोकतन्त्र आएको हो, होइन छुट्टाउन कठिन भैरहेको छ । उपत्यकामा अव त सरकारी कर्मचारीको चाप घटला कि खैँ । फेरी यो चाप प्रदेशतिर बढ्ला । अब सरकारले जो विहान ८ बजे कार्यालय आउँछन र साँज ८ बजेसम्म बस्छन, उनीहरुका लागि त गाडीको व्यवस्था चाहिएला नभए पदीय आधारमा सिंगा गाडी (एकजनाका लागि ८ सिट भएको) होइन, उक्त पदाधिकारीलाई गाडीमा कार्यालय जान सक्ने मात्र व्यवस्था गरे पुग्छ होला । त्यसका विकल्प दशौ हुन्छन् , खाँचो इच्छाशक्तिको मात्र हो ।
अन्तमा,
खोजी गर्ने हो भने, यस्ता करोडौ रकम बचत गर्न सकिने संभावना हामीबीच नै रहेका छन् । यस्ता अनुत्पादक र अव्यवहारिक खर्च वचत गर्नका लागि इच्छाशक्ति भएका प्रशासकहरुबाट गर्ने केही प्रयासहरू पनि पर्याप्त हुन्छन् होला भन्ने लाग्दछ । यसरी बचत हुने रकम पूर्वाधार विकास, शैक्षिक विकास, कर्मचारीका वृति विकास र कर्मचारीका लागि गैरमौद्रिक प्रोत्साहनका कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । विशिष्ट पदाधिकारीको भ्रमणमा अनुत्पादक काममा लाखौ खर्च हुने गर्छ । एकदमै अनुत्पादक र सैद्धान्तिक कुरामात्र सिकाउने कार्यशाला, वैठक र गोष्ठीहरूमा हामीले लाखौ खर्च गरिरहेका हुन्छौ । एउटा कार्यव्रmमबाट बचत गर्ने एउटा सानो अंशले जोडिदै जाँदा ठूलो रकम बन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन ।
धनगढीमा सञ्चालन हुने एक दिने कार्यव्रmमको उदघाटन गर्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव पुग्ने प्रवृति अन्त गर्नु जरुरी छ । मन्त्रीहरुका त झनै के कुरा भएर, रिबन काटन हेलिकप्टर चार्टर हुन्छ । यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको खर्च रोक्ने कार्य नगरी विकासका सपना कसरी पूरा होलान् ।
कसैलाई असुविधा भए, क्षमाप्राथी छु ।